मध्यप्रदेश पुलिस का विशेष अभियान: सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु 15 दिवसीय सख्त कार्यवाही

भोपाल- मध्यप्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए एक सख्त और व्यापक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 08 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित कराकर यातायात व्यवस्था को सुधारना और आम नागरिकों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है।

प्रमुख कारण:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की समिति ऑन रोड सेफ्टी द्वारा प्रदेश में की गई निरीक्षण यात्रा में यह पाया गया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से मृत्यु दर में हो रही वृद्धि चिंता का विषय बन चुकी है। डेटा के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि अधिकांश जिलों में यातायात प्रवर्तन की कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया।

अभियान के तहत उठाए जाने वाले मुख्य कदम:

1. तेज गति से वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई।

2. बिना हेलमेट या सीटबेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही।

3. नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना एवं अन्य कार्यवाही।

4. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक।

5. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।

6. रंग साईन के वाहन चलाने पर जुर्माना।

7. ओवरलोडिंग की स्थिति में कड़ी कार्रवाई।

8. बिना लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट के वाहन चलाने पर कार्यवाही।

जन-जागरूकता अभियान:

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक दिन विद्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के महत्व के प्रति शिक्षित किया जाएगा। साथ ही ‘राहवीर योजना’, ‘हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना’, ‘कैश लेश योजना’ आदि योजनाओं का अधिकतम प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अभियान के दौरान मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस में स्थायी जागरूकता बनी रहे।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग:

अभियान के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक दिन की कार्यवाही का रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है। जिलास्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का दैनिक अपडेट संबंधित ई-मेल पर भेजना अनिवार्य होगा। अंतिम समेकित रिपोर्ट 24 सितंबर 2025 तक संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रक्रिया से अभियान की पारदर्शिता बनी रहेगी तथा समुचित निगरानी संभव होगी।

यह अभियान मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से नागरिकों को सुरक्षित यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित कर एक संरक्षित परिवेश का निर्माण करने का यह प्रयास राज्य के विकास की दिशा में अहम साबित होगा। सरकार एवं पुलिस विभाग की यह पहल न केवल आज के लिए, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाएगी।

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